महावितरणकडून ईव्ही चार्जिंग स्थानकांना प्रोत्साहन! महाराष्ट्रभरात ६३ चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित; ई-मोबिलिटीला चालना

विरार, २३ जुलै: राज्यात वीज वाहनांच्या (ईव्ही) वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महावितरण (MSEDCL) पुढे सरसावले असून, विविध शहरांमध्ये स्वखर्चाने चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या महाराष्ट्रात ६३ ईव्ही चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित असून, यामुळे पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेस चालना मिळत आहे.

महावितरणच्या अहवालानुसार, ठाणे (११), नवी मुंबई (१२), पुणे (२३), नागपूर (६), नाशिक (२), औरंगाबाद (२), सोलापूर (२), कोल्हापूर (१), अमरावती (२), सांगली (१) आणि वांद्रे-मुंबई (१) अशा विविध शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन कार्यरत आहेत.

ईव्ही चार्जिंगसाठी निश्चित करण्यात आलेले दर खालीलप्रमाणे आहेत:

• कमी दाब: ₹७.२५ प्रति युनिट व ₹७५/केव्हीए प्रति महिना

• उच्च दाब: ₹७.५० प्रति युनिट व ₹७५/केव्हीए प्रति महिना

• रात्री १० ते सकाळी ६: ₹१.५० प्रति युनिट सूट

• सकाळी ९ ते दुपारी १२: ₹०.८० प्रति युनिट अतिरिक्त आकार

• संध्याकाळी ६ ते रात्री १०: ₹१.१० प्रति युनिट अतिरिक्त आकार

भारत सरकारने राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी मिशन २०२० अधिसूचित केले आहे, तर महाराष्ट्र शासनाने वीज वाहन धोरण २०१८ आणि त्याचे अद्ययावत रूप २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केले आहे. या धोरणांतर्गत महावितरणला राज्य नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे.

चार्जिंग स्थानकांच्या प्रोत्साहनासाठी २ सप्टेंबर २०२१ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. याअंतर्गत, भारत सरकारकडून आलेल्या ₹२.८९ कोटींपैकी ₹२.०९ कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान ६५ पात्र अर्जदारांना वितरित करण्यात आले आहे. ७१ अर्जांपैकी ६ अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले.

पावसाळी अधिवेशनात अहवाल सादर
या उपक्रमाची सविस्तर माहिती महावितरणने राज्य शासनाला पावसाळी अधिवेशनाआधी सादर केलेल्या अहवालात दिली आहे. ईव्ही चळवळीच्या पुढील टप्प्यासाठी ही पावले अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहेत.

ई-मोबिलिटीकडे मजबूत पावले
महावितरणच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेस बळकटी मिळणार असून, नागरिकांना अधिक सोयीचे आणि स्वस्त दरात ईव्ही चार्जिंगसाठी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. भविष्यात अधिक स्थानकांची निर्मिती आणि प्रोत्साहन योजनेचा विस्तार अपेक्षित आहे.