मुंबई : राज्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या प्रक्रियेस आता गती मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठा निर्णय देताना नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे.

प्रभाग रचनेवर हरकत घेणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. याबाबत न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, "प्रभाग किंवा वॉर्ड रचना करण्याचा संपूर्ण अधिकार हा राज्य सरकारचाच आहे." त्यामुळे राज्य सरकारने ज्या आदेशानुसार नवीन प्रभाग रचना केली आहे, त्याच्याच आधारे राज्यातील निवडणुका होतील.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मे 2021 पासून रखडल्या होत्या. त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे ओबीसी आरक्षणावर सुरू असलेला कायदेशीर वाद. सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला मार्गदर्शक सूचना दिल्यानंतर नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश जारी करण्यात आले होते.

लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेसंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप याचिकेत नवीन प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली, आणि राज्य सरकारच्या नवीन रचनेला मान्यता दिली.

2022 मध्ये तयार केलेल्या प्रभागरचनेचा कायदा न्यायालयाने यापूर्वीच रद्द केला आहे. त्यामुळे 2017 मध्ये करण्यात आलेल्या प्रभागरचनेनुसारच निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच 1994 ते 2022 दरम्यानच्या ओबीसी आरक्षण स्थितीप्रमाणेच आरक्षण दिले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मार्ग मोकळा झाला आहे.