होळीतील 'भायजी जगु राऊत' मंडई परप्रांतीयांच्या स्वाधीन

वसई:स्थानिक शेतकरी व बागायतदारांना त्यांच्या हक्काची बाजारपेठ मिळावी तसेच त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्यासाठी सोयीस्कर मंडई असावी या उद्देशाने वसईतील काही नामवंत राजकारणी व समाजसेवक यांनी काही वर्षांपूर्वी होळी बाजार येथे मंडई तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले. याच सामाजिक भावनेतून मंडई साठी आवश्यक असलेली जागा राऊत कुटुंबियांनी तत्कालीन नगर परिषदेला नि:शुल्क उपलब्ध करून दिली. परंतु सदरची जागा आता बेकायदेशीर गोष्टींचे आगार बनु लागलेली आहे. विशेष म्हणजे पालिका प्रशासनाने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले आहे. 

अधिक माहितीनुसार १९३० साली 'भायजी जगु राऊत' यांच्या नावाने सदरची मंडई सुरू करण्यात आली. परंतु ज्या उद्देशाने येथे बाजारपेठ सुरू करण्यात आली त्यास तिलांजली देत सदर जागेचे गोडाऊन मध्ये रूपांतरित झालेले आहे. अनेक गैर गोष्टींचं माहेरघर ठरू पाहणाऱ्या होळी बाजार येथील दर्शनी भागातील कमानी वरील 'भाईजी जगू राऊत' यांचे नाव पद्धतशीरपणे गायब करण्यात वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासन धन्यता मानत आहे. 

सध्या या बाजारपेठेचा संपूर्ण कब्जा परप्रांतीयांनी घेतला असून बाजार वेळ संपल्यानंतर येथील गेट कुलूप बंद करणे आवश्यक असताना तसे होत नसल्यामुळे रात्री या ठिकाणी मद्यपान, जुगार यासह अन्य अवैध गैर गोष्टींना ऊत आलेला आहे. याची संपूर्ण कल्पना महानगरपालिका प्रशासनाच्या बाजार विभागाला आहे. तरीही प्रशासनाने त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केलेले आहे. 

बाजारपेठेमध्ये भाजीपाला विक्री करण्यासाठी आणला जातो. बाजार वेळ संपल्यानंतर व्यावसायिकांनी उर्वरित भाजी व त्या संबंधित सामान सोबत घेऊन जाणे आवश्यक असते. तरीही या ठिकाणी हातगाड्या व अन्य सामान, उरलेला भाजीपाला ठेवून गोडाऊन करण्यात आलेले आहे. वसईच्या अतिक्रमण विभागाने सदरचे सामान जप्त करणे आवश्यक आहे परंतु, ही कारवाई होताना दिसत नाही. काही व्यावसायिकांनी खाजगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे या ठिकाणी पालिकेच्या पत्रा शेड बाहेर खाजगी प्लास्टिक शेड्स बांधून व्यवसाय थाटलेले आहेत. जे बेकायदेशीर आहेत. येथील महिला पुरुष स्वच्छतागृहे वास्तव्यास असलेल्या व्यावसायिकांच्या खाजगी मालकीची झालेली आहेत. तरीही, कर वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यात काहीही वावगे वाटत नाही. 

बाजाराचे ठेके संपुष्टात येऊन मोठा कालावधी गेलेला आहे. त्यांच्या निविदा अजूनही काढलेल्या नाहीत. परिणामी व्यावसायिकांकडून नियोजित केलेल्या जागेप्रमाणे करवसुली न करता मनमानी पद्धतीने कर वसुली सुरू आहे. हे पैसे नक्की कुणाच्या खिशात जातात? हा संशोधनाचा विषय आहे. 

दरपत्रक जाहीर करण्यासाठी काही सामाजिक संस्थांनी पाठपुरावा केला होता, वेळप्रसंगी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनाने वर्षभराआधी दर पत्रकाचे फलक या भागात लावले होते. सदरचे फलक अल्पावधीत गायब करण्यात आलेले आहेत. ज्या उद्देशासाठी ही जागा निशुल्क पालिका प्रशासनाला देण्यात आली त्या उद्देशालाच हरताळ फासल्याचे दिसून येते. 

मंडईच्या जागेमध्ये काही जणांनी आपला वैयक्तिक राबता वाढवला आहे. यातून एखादी अप्रिय घटना वा दुष्कृत्य घडल्यानंतरच पालिका प्रशासन जागे होणार का? असा नागरिकांचा प्रश्न आहे. 

पालिकेच्या ताब्यात असलेली सदरची जागा कुलूपबंद का केली जात नाही? स्थानिक भूमिपुत्राच्या नावाने उभी असलेली सदरची मंडई आगामी काळात एखाद्या परप्रांतीयाच्या नावाने उभी राहिल्यास नवल नसावे. असे मत येथे विक्रीसाठी येणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.