आवश्यक वस्तुओं पर मिल सकती है बड़ी जीएसटी राहत, 12% से घटाकर 5% करने पर विचार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, सरकार 12 प्रतिशत जीएसटी दर को 5 प्रतिशत तक कम करने या फिर 12 प्रतिशत के टैक्स स्लैब को पूरी तरह समाप्त करने पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो रोजमर्रा की उपभोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और आम जनता, विशेषकर मध्यवर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है।

जीएसटी की 12 प्रतिशत दर के अंतर्गत कई ऐसी आवश्यक वस्तुएं आती हैं जो सामान्य घरों में प्रतिदिन उपयोग होती हैं। इनमें कई घरेलू उपभोग की चीजें शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल हर परिवार करता है। यदि इन्हें 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में डाला जाता है, तो उनकी कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ कम होगा और उनकी मासिक बजट पर राहत मिलेगी।

इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की आगामी 56वीं बैठक में लिया जाएगा। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। बैठक इस माह के अंत तक हो सकती है, क्योंकि आम तौर पर परिषद की बैठक के लिए 15 दिन पहले नोटिस जारी किया जाता है।

सूत्रों का मानना है कि इस निर्णय का राजनीतिक महत्व भी हो सकता है, क्योंकि यह फैसला चुनावों से पहले लिया जा सकता है और इसका लाभ व्यापक जनता तक पहुंचेगा। यदि 12 प्रतिशत स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है, तो संबंधित वस्तुओं को या तो 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत श्रेणी में डाला जाएगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि वे वस्तुएं कितनी आवश्यक और व्यापक उपयोग की हैं।

यदि यह बदलाव लागू होता है, तो यह 2017 में जीएसटी प्रणाली के लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ढांचा सुधार माना जाएगा। इससे न केवल बाजार में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार की कर प्रणाली को भी सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम होगा।