वसई तहसीलदारांना माहिती अधिकार कक्षेतून वगळले; नवीन फलकावरून वाद निर्मा

वसई : मागील काही वर्षांपासून वसई तहसीलदार कार्यालयातील माहिती अधिकारी व अपिली अधिकारी यांच्याबाबतचा संभ्रम दूर करण्यासाठी माहिती अधिकार फलक लावण्याची मागणी करण्यात आली होती. बहुचर्चित व प्रलंबित असलेली या मागणीची पूर्तता आता करण्यात आली असली, तरी या फलकांद्वारे दस्तूर खुद्द तहसीलदारांना अपीली अधिकाराच्या पदावरूनच दूर केल्याचे स्पष्ट होत आहे. माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून तहसीलदारांना डावल्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. याबरोबरच माहिती अधिकाराच्या नेमून दिलेल्या परिपत्रके व नियमांना तिलांजली दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत, जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी  यांच्या भूमिकेसाठी, तसेच माहिती देण्यासंबंधी नियमांसाठी, वेळोवेळी शासनाकडून परिपत्रक जारी केले जातात, जेणेकरून माहिती अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होईल. महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया ठरवून दिली आहे.  याद्वारे विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये कनिष्ठ अधिकारी हे माहिती अधिकारी असतात तर वरिष्ठ अधिकारी हे अपिलीय अधिकारी असतात. 

याबाबतचे तपशील संबंधीत शासकीय कार्यालयाच्या प्रथमदर्शनी लावणे बंधनकारक असते. जेणेकरून संबंधित विभाग अथवा कार्यालयाचा कारभार पारदर्शक राहण्यास सहाय्य मिळू शकेल. मागील काही वर्षांपासून याबाबतचे फलक तहसीलदार कार्यालयातून गायब झाले होते. आता लावलेल्या नवीन फलका नुसार यातून तहसीलदारांनाच वगळण्यात आले आहे. 

अनेकदा नागरिकांना माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती दिली जात नाही, दिशाभूल करणारी माहिती दिली जाते अथवा नाकारली जाते अशावेळी सदर कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून तहसीलदार हेच अपीलीय अधिकारी असणे आवश्यक असते परंतु या ठिकाणी नायब तहसीलदारांना प्रथम अपिलीय अधिकारी तर माहिती अधिकारी म्हणून सहाय्यक महसूल अधिकारी अर्थातच वरिष्ठ लिपिक यांना करण्यात आलेले आहे. 

शासनाच्या नियमावलींना मोडून घेतलेल्या या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. यापुढे एखाद्या प्रकरणात माहिती सादर न केल्यास कुठल्या अधिकाऱ्याला दंड आकारणी करायची ? किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितल्यास माहिती न दिल्याचा ठपका कुणावर ठेवायचा ?  जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात अपीली अधिकारी म्हणून तहसीलदारांना नियुक्त केले आहे. असे असताना वसई तहसील कार्यालयामध्ये वेगळा नियम का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.

याबाबत वसईचे तहसीलदार अविनाश कोष्टी यांना विचारणा केली असता, माहितीसाठी संबंधित विभागांची नियुक्ती केली आहे. तसेच अपीली अधिकारी म्हणून नायब तहसीलदार आहेत.  अशी माहिती दिली आहे. 

तहसीलदार कार्यालयाच्या या निर्णयामुळे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यातच वेगवेगळे मताधिक्य आहेत. इतकेच नाही तर त्यांच्यात  वाद-विवादही आहेत. माहिती अधिकाराचा काटेरी मुकुट आपल्या डोक्यावर परिधान करण्यास कुणीही सहसा तयार होत नाहीत. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी वर्ग याबाबतच्या जबाबदाऱ्या व नियम सोयीनुसार किंवा शासनाच्या परिपत्रकानुसार दाखवत असतात. आता नव्या जबाबदारी व त्या स्वरूपाच्या फलकामुळे या कार्यालयाच्या माहिती अधिकार कायद्याचे निकषच बदलणार आहेत.