वसई-विरार : वसई-विरार महापालिकेचे नगररचना विभागाचे उपायुक्त वाय. एस. रेड्डी यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे राज्य सरकारकडून ही कारवाई करण्यात आली असून, नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक डॉ. कुमार पवार यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

ईडीच्या (अंमलबजावणी संचालनालय) कारवाईनंतर रेड्डी यांच्यावर ही कठोर पावले उचलण्यात आली. हैदराबाद येथील त्यांच्या निवासस्थानी ईडीने छापा टाकला होता. या छाप्यात तब्बल 30 कोटी रुपयांचा बेहिशेबी मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. यामध्ये 8.6 कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि 23.25 कोटी रुपयांचे हिरे, सोनं, चांदी यांचा समावेश होता.

ईडीच्या या कारवाईमुळे वसई-विरार महापालिकेतील उच्चस्तरीय भ्रष्टाचाराचे मोठे जाळे उघडकीस आले असून, लवकरच इतर अधिकाऱ्यांची नावेही समोर येण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारच्या नागरी सेवाव्यवस्थापन नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी रेड्डी यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. यापूर्वीही शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाला 1 कोटींची लाच देताना रेड्डी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. त्यावेळी नगरसेवक धनंजय गावडे यांना 25 लाखांची लाच देताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली होती. या प्रकरणात गावडे यांना दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडीही मिळाली होती. या घटनेनंतर रेड्डींनाही सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते.

त्यांनी या निलंबनाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती आणि 6 जून 2023 रोजी त्यांना दिलासा मिळत पुन्हा सेवेत घेतले गेले होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा त्यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराचे गंभीर पुरावे समोर आल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

ईडीच्या तपासानंतर वाय. एस. रेड्डी यांच्याविरोधात अटकेची शक्यता असून, अधिक चौकशीसाठी त्यांची जबाब नोंदवण्यात आली आहे. लवकरच आणखी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकारामुळे वसई-विरार महापालिकेतील कारभारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नगररचना विभागातील भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.