पालिका कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण:नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न?

विरार:वसई-विरार महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा अतिरिक्त ताण असह्य झालेल्या पालिकेच्या नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली आहे. सुदैवाने या प्रयत्नात त्याला यश आलेले नाही. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असली तरी यानिमित्ताने वसई-विरार महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे; याआधी घनकचरा विभागातील हतबल-नैराश्यग्रस्त सफाई कर्मचाऱ्यांनी असे प्रयत्न केलेले होते. मात्र प्रथमच कार्यालयीन कर्मचाऱ्याने अशा पद्धतीचे पाऊल उचलल्याने ही समस्या अधिक ठळकपणे समोर आली आहे.

वसई-विरार महापालिकेच्या आस्थापनेवर तात्कालीन नगरपरिषदेतील 807 व तत्कालिन ग्रामपंचायतीमधील 408 अशा एकूण 1215 कर्मचाऱ्यांची आस्थापना आहे. तसेच महापालिकेचा सुधारित आकृतीबंध 9 सप्टेंबर 2014 रोजी मंजूर झाला आहे. त्यात 2852 पदांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मात्र अद्याप ही पदे रिक्त असल्याने पालिकेच्या अनेक कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण असल्याचे सांगितले जाते. 

मध्यंतरीच्या काळात वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता सर्वेक्षण, मालमत्ता कर वसुली व पाणीपट्टी वसुली कामांसाठी महापालिका मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांना जुंपण्यात आले होते. त्या वेळी या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांतून संताप व्यक्त करण्यात आलेला होता. संबंधित टिमने नेमून दिलेल्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजणी करावी तसेच मालमत्ता कर वसुली व पाणीपट्टी वसुलीची कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल त्याच दिवशी मुख्यालयातील मालमत्ता कर आकारणी व कर संकलन विभागात सादर करावा, असे तुघलकी आदेश या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले होते.

 पालिका मुख्यालयातील या कर्मचाऱ्यांत ठेक्यातील कनिष्ठ अभियंता, उद्यान अधीक्षक, लघु टंकलेखक, लिपीक टंकलेखक, आरेखक, स्वच्छता निरीक्षक, अर्धकुशल मनुष्यबळ, प्रमुख माळी, शिपाई, मजूर इत्यादी कर्मचाऱ्यांचा समावेश त्यासाठी करण्यात आलेला होता. या कर्मचाऱ्यांना दर शनिवारी त्यांना नियुक्त केलेल्या प्रभाग समितीत उपस्थित राहण्याची तंबी देण्यात आलेली होती.

अशाच कामांतून या कर्मचाऱ्यांवर ताण येत असून; त्यातून आत्मघाती पाऊल उचलले जात असल्याचे पालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे. वसई-विरार महापालिकेचा नगरविकास विभाग हा ‘मलईदार` विभाग म्हणून ओळखला जातो. या विभागात बहुतांश वेळा सायंकाळी सहा नंतर अनेक दलालांचा राबता असतो. त्यामुळे या सगळ्यांच्या सेवेत अनेक कनिष्ठ व वरिष्ठ अभियंते लागलेले असतात. मात्र जनहिताची व सामान्य जनतेच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची कामे अनेकदा लिपिक व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात मारण्यात येतात. 

अनेकदा त्यांना आवश्यक ती माहिती पुरविण्यात येत नाही. किंबहुना सामान्य जनतेच्या समस्यांचे निवारण न झाल्यास किंवा पुन्हा तक्रारी आल्यास या कर्मचाऱ्यांच्या मानेवर निलंबन अथवा बडतर्फीची टांगती तलवार ठेवली जाते. याला महिला कर्मचारीही अपवाद ठरत नाहीत. अनेकदा या कामानिमित्ताने या कर्मचाऱ्यांना मंत्रालय, कोकण भवन व पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय असे हेलपाटे मारावे लागतात. यात त्यांच्या तब्येतीची हेळसांड होते. याचे परिणाम कौटुंबिक जीवनावर होत असल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण येतो आणि त्यातून आत्महत्येची मानसिकता बनते, अशी खंत पालिका सूत्र व्यक्त करतात.

दरम्यान; दुसरीकडे मात्र पालिकेचे अनेक कर्मचारी-अभियंता वेळेनंतरही पालिका कार्यालय आणि परिसरात फिरताना दिसून येतात. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण आहे, असे सांगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हेतूवरच  प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. नगररचना विभाग, बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि अनधिकृत बांधकामविरोधी विभाग हे पालिकेचे कमाई करून देणारे विभाग मानले जातात. त्यामुळे अनेकदा या विभागांत वर्णी लागावी, यासाठी घोडेबाजार होतो. अनेक जण एकमेकांचे पत्ते कापतात. विशेषत: प्रभाग समिती ‘सी`, ‘जी` व ‘एफ` विभागातील अनधिकृत बांधकामविरोधी विभागात वर्णी लागावी, यासाठी बोली लागतात. या विभागात वर्णी लागलेले अनेक कर्मचारी-अभियंता  ड्युटी संपल्यानंतरही पालिका कार्यालयांत कुणाच्या न कुणाच्या प्रतीक्षेत दिसतात. अनेकदा पालिका मुख्यालय परिसरातही  त्यांच्या नजरा कुणाच्या तरी शोधात असतात. या कर्मचाऱ्यांवर कधीही कामाचा ताण दिसून येत नाही. किंबहुना त्यांच्यात उत्साहच जास्त दिसून येतो. ही तत्परता ते जनसेवेच्या कामात दाखवत नाहीत. त्यामुळेही पालिका कर्मचाऱ्यांना सहानुभूती प्राप्त होत नाही, अशी दुसरी बाजूही पालिका सूत्र यानिमित्ताने सांगतात.