मार्केटिंग फोन कॉल्स, जीवन में करें बवाल!

स्मार्टफोन के आगमन ने लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। यह न केवल बातचीत की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि इंटरनेट के विशाल संसार को भी उंगलियों के इशारे पर लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन इस तकनीकी प्रगति के साथ एक नई समस्या भी आई है—अनचाही और अनजानी कॉल्स। ये कॉल्स वक्त-बेवक्त आकर लोगों को परेशान करती हैं, और अक्सर यह भी नहीं पता चलता कि कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है।

यह समस्या केवल व्यक्तिगत असुविधा का कारण नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक चिंता भी बन गई है। टेलीमार्केटिंग की कॉल्स, जो कि सामान, बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड और अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए की जाती हैं, अक्सर उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बन जाती हैं। मध्य प्रदेश समेत कई क्षेत्रों में, लोग इन कॉल्स से जूझ रहे हैं। जबकि अधिकांश उपभोक्ता इन नंबरों को ब्लॉक कर देते हैं, टेलीमार्केटिंग कंपनियां नए नंबरों से कॉल करके इस समस्या को जारी रखती हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने नंबर को 'डू नॉट कॉल' (DNC) लिस्ट में रजिस्टर कराया है, उनके फोन पर कोई भी अनचाही कॉल आना अवैध माना जाएगा। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो टेलीमार्केटिंग करती हैं, लेकिन संचार मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं करातीं। यह आदेश उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उन्हें उम्मीद है कि इससे अनचाही कॉल्स पर अंकुश लगेगा।

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने इस मुद्दे पर कुछ नए नियम भी बनाए हैं। 27 सितंबर 2011 को 'डू नॉट डिस्टर्ब' (DND) सेवा की शुरुआत के बाद भी, कई उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल्स और एसएमएस की समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है। नए नियमों के तहत, किसी भी व्यावसायिक या टेलीमार्केटिंग कंपनी को कॉल या संदेश भेजने से पहले उपभोक्ता की मंजूरी लेना अनिवार्य है। हालांकि, इस सेवा के बावजूद कई उपभोक्ता अब भी परेशान हैं। यदि रजिस्ट्रेशन के बावजूद कॉल्स आती हैं, तो उपभोक्ता TRAI से शिकायत कर सकते हैं, जो संबंधित कंपनियों पर जुर्माना लगाकर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकती है।

उपभोक्ता अदालतों ने भी इस समस्या को गंभीरता से लिया है। हाल ही में वडोदरा की उपभोक्ता अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। एक व्यक्ति, जो अपने रिश्तेदार की अंत्येष्टि में व्यस्त था, को एक लोन ऑफर करने वाली कॉल आई। अदालत ने टेलीकॉलर कंपनी आई-क्यूब और कॉलर कन्हैयालाल ठक्कर को 20,000 रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया। इसके अलावा, कंपनी और कॉलर को कन्ज्यूमर वेलफेयर फंड को 10,000 रुपये की पेमेंट करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी बिना अनुमति के शेयर की गई थी।

हालांकि, भारतीय अदालतें और भारतीय रिजर्व बैंक ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों को विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए अवांछित कॉल्स से प्रतिबंधित कर दिया है, फिर भी टेलीमार्केटिंग पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कंपनियां संभावित ग्राहकों के साथ संचार जारी रखती हैं, जिससे निजता का उल्लंघन और परेशानी बनी रहती है। एक प्रभावी समाधान के लिए, सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए जो टेलीमार्केटिंग को पूरी तरह से विनियमित करे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट और उपभोक्ता अदालत के हालिया फैसले उपभोक्ताओं के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए कानूनों और नीतियों में सुधार की आवश्यकता है।