धक्कादायक ! रुग्णवाहिकेतील अपुऱ्या सुविधांमुळे पालघर जिल्ह्यात गर्भवती महिलेचा मृत्यू; बाळही दगावले

पालघर - पालघर जिल्ह्यातील पिंकी डोंगरकर या २६ वर्षीय गर्भवती महिलेचा रुग्णवाहिकेतील अपुऱ्या सुविधांमुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मंगळवारी संध्याकाळी हि घटना घडली. या घटनेमुळे पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागातील आरोग्यविषयक सुविधांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले आहे. 

पिंकी डोंगारकर नावाच्या  महिलेला तिच्या कुटुंबाने गंभीर अवस्थेत डहाणू येथील कासा ग्रामीण रुग्णालयात नेले. मात्र, तिच्या प्रसूतीच्या गुंतागुंतीमुळे ,ज्यात इंट्रायूटेरिन फेटल डेथ (IUFD)  म्हणजेच गर्भातच बाळाचा मृत्यू होणे. रुग्णालयाच्या कर्मचार्‍यांनी तिला सिल्वासा शहर, दादरा आणि नगर हवेली येथील रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवले.

पीटीआयच्या रिपोर्ट्सनुसार, पिंकीच्या कुटुंबाने '108' आपातकालीन सेवा वापरून ऑक्सिजन आणि वैद्यकीय सहाय्याने सुसज्ज असलेल्या विशेष रुग्णवाहिका मिळवण्याच्या अनेक प्रयत्न केले, परंतु त्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याऐवजी कासा ग्रामीण रुग्णालयाने त्यांना एक सामान्य रुग्णवाहिका दिली. दुर्दैवाने, महिला सिल्वासा येथे उपचारासाठी जात असतानाच तिचा अत्यवस्थेत मृत्यू झाला आहे. तिचे बाळही यात दगावले आहे. 

पालघरचे सिव्हिल सर्जन डॉ. रामदास माराड यांनी या घटनेविषयी शोक व्यक्त केला आणि सांगितले की जर महिला रुग्णालयात वेळेवर पोहोचली असती तर तिचा जीव  वाचवता आला असता. त्यांनी आरोग्य प्रश्नांसंदर्भात रुग्णवाहिका सेवा अपुरी असल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा उचलला, जो आरोग्य विभागाने अनेक वेळा संबंधित अधिकार्‍यांसमोर मांडला आहे. "विशेष रुग्णवाहिकांचा, ज्यात ऑक्सिजन आणि कार्डियक सपोर्ट असलेल्या रुग्णवाहिकांचा अभाव असल्याने पालघरमधील आरोग्य सेवांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे," डॉ. माराड यांनी सांगितले.

सीपीआय(M)चे नेते आणि डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी राज्य सरकारच्या दुर्लक्षावर टीका केली आणि आदिवासी भागांमधील आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कोणतीही कारवाई न केल्याचा आरोप केला. निकोले म्हणाले की, माझ्या विधानसभा सदस्य पदाच्या आधीच्या कार्यकाळात मी या मुद्द्यांवर वारंवार आवाज उठवूनही सरकारने या प्रश्नावर कोणतीही उपाययोजना केली नाही. सरकारने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांबाबत उदासीनता दाखविली आहे आणि 'लाडकी बहीण योजना' सारख्या अन्य योजनांना प्राथमिकता दिली आहे." असेही ते पुढे म्हणाले. 

या घटनेमुळे पालघर जिल्हा जो आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणून ओळखला जातो येथील आरोग्याच्या प्रश्नांबाबत सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. स्थानिक अधिकरी, राजकारणी आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांनी या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत.